PM-Pranam Scheme

PM-Pranam Scheme

काय आहे पीएम-प्रणाम योजना…?

 

 

PM-Pranam Scheme

PM-Pranam Scheme

जैविक खतांच्या वापरांना प्रोत्साहन…

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी या योजनेची घोषणा केली. मदर अर्थ या योजनेची पुर्नस्थापना आणि जनजागृती व उन्नतीसाठी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेची कल्पना केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाने सुचवली आहे.

पीएम- प्रणाम योजनेचे स्वरूप काय?

केंद्र सरकारने ३,७०,१२८.७ कोटी रुपयांच्या पीएम- प्रणाम : प्रोगॉम फॉर रिस्टोअरेशन जनरेशन, नरिशमेंट अँण्ड अमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ. म्हणजे पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीव निर्मिती, पोषण आणि सुधारणा (पीएम- प्रणाम) कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. पृथ्वीने म्हणजे भूमातेने मानवाला नेहमीच भरण पोषणाचे मुबलक स्रोत पुरवले आहेत. आता नैसर्गिक, सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्याची गरज आहे. आपल्या पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीकडे म्हणजे नैसर्गिक शेतीकडे पुन्हा वळणे गरजेचे आहे. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर टाळून रासायनिक खतांच्या समतोल, शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे.

PM-Pranam Scheme Long form-

PM Programme for restoration, awareness,generation nourishment and amelioration of mother Earth

What is PM PRANAM scheme :

कॅबिनेटच्या बैठकीत पीएम प्रणाम स्किमला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रासायनिक खतांचे अनुदान कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे एकीकडे कमी रसायनयुक्त खतांमुळे जमिनीचा दर्जा सुधारेल, तर दुसरीकडे कमी रसायनयुक्त अन्नपदार्थांचे सेवन करून लोकांना निरोगी जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच सरकारचा खर्चही कमी होणार आहे.

तसेच कृषी व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने पर्यायी पोषक तत्त्वांच्या संवर्धनासाठी  ही योजना चालू केली आहे. याबरोबर युरिया च्या वापरासाठी असलेल्या अनुदान योजनासाठी तीन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे ही मुदत वाढ 2025 पर्यंत लागू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना युरियाच्या प्रति पिशवी साठी २४२ ते २४५ रू दराने(कर आणि कडुलिंब लेपन खर्च वगळता)खरेदी करता येणार आहे.

PM-Pranam Scheme

योजनेचा उद्देश

१.शेतीमध्ये जैविक खतांचा वापर वाढवण्यासाठी.

२. रासायनिक खतांवर लावलेल्या अनुदानाचा सरकारच्या वित्तीय तिजोरी वरील ओझे कमी करण्यासाठी.

३. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पृथ्वीचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी. व पर्यायाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी.

योजनेची वैशिष्ट्ये

१.यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतेही स्वतंत्र बजेट नाही.

२. राज्याच्या तिजोरीतून उर्वरित बचतीचा 50% हिस्सा हा त्याच राज्यांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राकडून परत केला जाईल.

PM-Pranam Scheme

योजनेसाठी चा खर्च

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 आणि 2024-25 या वर्षांसाठी  3,68,676.7 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अपवाद – फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी अनुदान योजनेचा समावेश नाही.

राज्यांना एकूण 70 टक्के अनुदान दिले जाईल. त्यापैकी गाव तालुका आणि जिल्हास्तरावर ते पर्यायी खतांच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पर्याय खत उत्पादनासाठी हे अनुदान दिले जाईल.

उर्वरित 30 टक्के अनुदान हे शेतकरी पंचायती शेतकरी उत्पादक संस्था आणि बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाईल.

या योजनेची मोजणी कशी केली जाईल?

राज्यात एका वर्षात वापरण्यात आलेले युरिया चे प्रमाण हे मागील तीन वर्षाच्या युरियाच्या वापराच्या प्रमाणा सोबत तुलना केली जाईल.

PM-Pranam Scheme

 

PM-Pranam Scheme

या योजनेची आवश्यकता का?

पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याकडून शेतीत भरपूर प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो ज्यामुळे जमिनीमध्ये सल्फर,झिंक,बोरॉन या पोषक तत्त्वाचा तुटवडा निर्माण होतो आणि ज्यामुळे जमिनीचे आरोग्य हे धोक्यात येते.

या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात र्हास व्हायला लागतो.

कृषी क्षेत्र हे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे कारण रासायनिक खतांची खरेदी ही कमी उत्पन्न असणाऱ्या व अल्प जमीन धारकांना तसेच परिस्थिती हालाखीची असणाऱ्या शेतकऱ्यांना परवडत नाही.

म्हणून या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी खतांवर अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेतकरी खतांची खरेदी MRP (बाजार किमतीपेक्षा कमी) दरावर करतात. जसे की नेम लिपीत युरियाची MRP किंमत ५,९२२.२२ प्रति टन आहे. व त्याचीच बाजारमूल्य किंमती 17 हजार रुपये प्रति टन आहे.  या दोन्ही किंमतीतील अंतर हे केंद्र सरकार द्वारे ठरवले जाते. केंद्रीय रासायनिक व खत राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, भारतात Urea युरिया,DAP(डाय अमोनियम फॉस्फेट) MOP (म्युरेट ऑफ पोटॅश), NPK (नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) खतांचा वापर जास्त आहे.

या अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ वर्षाच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये २१ टक्के वाढ झाली आहे.

PM-Pranam Scheme

‘Sulphur coated urea’ ला मंजुरी

भारतामध्ये सल्फरचे लेपन असलेल्या युरियाच्या वापराला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून अशा खतांचा प्रथमच वापर केला जाणार आहे.ज्यामुळे मातीमध्ये Urea चे प्रमाण कायम राखण्यास मदत होईल.गेल्या काही वर्षांपासून आपण केवळ युरिया वापरत होतो या युरिया मध्ये नायट्रोजन शोषून घेण्याची क्षमता ३० % टक्के असते. तर कडुनिंब लेपित युरियामध्ये ते ५० टक्के असते. मात्र सल्फर लेपित युरिया यामध्ये ८० % नायट्रोजन शोषून घेण्याची क्षमता असते.

PM-Pranam Scheme

3 thoughts on “PM-Pranam Scheme”

Leave a comment